कष्ट निवारण समिति की बैठक में CM सैनी ने 14 मामलों का किया मौके पर समाधान
जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में CM नायब सिंह सैनी ने 17 में से 14 मामलों का मौके पर समाधान किया।
Gurugram- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है। समय के साथ व्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है और जिन क्षेत्रों में पहले समस्याएं अधिक दिखाई देती थीं, वहां अब सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार अत्यधिक वर्षा होने के कारण अचानक व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त दबाव आता है और जलभराव जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन इसके बावजूद पिछले समय में किए गए कार्यों का लाभ स्पष्ट रूप से अब दिखाई दे रहा है।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी से विधायक श्रीमती बिमला चौधरी, सोहना के विधायक श्री तेजपाल तंवर, गुरुग्राम के विधायक श्री मुकेश शर्मा भी उपस्थित रहे। बैठक में कुल 17 परिवाद रखे गए, जिनमें से मुख्यमंत्री ने 14 का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि 3 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करें।
*पायनियर इंडस्ट्रियल पार्क में 33 केवी सब-स्टेशन के लिए तत्काल भूमि उपलब्ध कराए सम्बंधित बिल्डर, अन्यथा दर्ज की जाए एफआईआर*
बिलासपुर-तावडू रोड स्थित पायनियर इंडस्ट्रियल पार्क से आए वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि इंडस्ट्रियल पार्क में 33 केवी सब-स्टेशन स्थापित करने के लिए बिल्डर द्वारा निर्धारित भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिसके चलते औद्योगिक इकाइयों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है। एसोसिएशन की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रस्तावित 33 केवी सब-स्टेशन के निर्माण के लिए डेवलपर से आवश्यक भूमि तत्काल उपलब्ध कराई जाए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि बिल्डर/डेवलपर सब-स्टेशन के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने में सहयोग नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार एफआईआर दर्ज करवाकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मामले में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त, नियमित एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 33 केवी सब-स्टेशन के निर्माण की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए
*सदर बाजार में यातायात सुगम बनाने के लिए ई-रिक्शा स्टैंड निर्धारित करने व अतिक्रमण हटाने के निर्देश*
सदर बाजार से संबंधित शिकायत में बताया गया कि पोस्ट ऑफिस चौक से बस स्टैंड तक का मार्ग सदर बाजार का मुख्य प्रवेश मार्ग होने के साथ-साथ अत्यंत व्यस्त क्षेत्र है। इस मार्ग पर बड़ी संख्या में ई-रिक्शा, ऑटो व अन्य वाहन सड़क पर अव्यवस्थित रूप से खड़े रहते हैं तथा बीच सड़क पर सवारियां बैठाने और उतारने के कारण यातायात प्रभावित होता है। शिकायत के अनुसार इस कारण आम नागरिकों, व्यापारियों तथा आपातकालीन वाहनों को भी आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि आमजन को सुगम और व्यवस्थित यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-रिक्शा के लिए निर्धारित स्टैंड तथा सवारी चढ़ाने-उतारने के लिए उपयुक्त स्थान चिह्नित किया जाए, ताकि वाहन मुख्य मार्ग पर खड़े न हों और यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे। साथ ही, सदर बाजार के मुख्य प्रवेश मार्ग पर नियमित रूप से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाए तथा सड़क को अतिक्रमणमुक्त रखते हुए आमजन के लिए आवागमन सुगम बनाया जाए।
*अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश*
झुंड सराय वीरान स्थित कृष्णा कॉलोनी के आरडब्ल्यूए निवासियों ने शिकायत में बताया कि कॉलोनाइजरों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर कॉलोनी विकसित की गई है। कॉलोनाइजरों द्वारा रास्ते की जमीन को बेचने तथा खरीदारों द्वारा उस पर कब्जा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमों का उल्लंघन कर अनधिकृत कॉलोनी विकसित करने वाले संबंधित कॉलोनाइजरों के खिलाफ नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराई जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को गुमराह कर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने और लोगों की मेहनत की कमाई से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही, अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अनधिकृत निर्माण एवं कॉलोनी के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए प्रभावित लोगों की समस्याओं का भी प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किसी भी समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में लगातार काम किया जाए, ताकि नागरिकों को बार-बार होने वाली परेशानियों से राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि नागरिकों की शिकायतों का समाधान केवल तत्काल राहत तक सीमित न रहे, बल्कि संबंधित विभाग स्थायी समाधान की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में प्राप्त शिकायतों और पूर्व में दिए गए निर्देशों की नियमित रूप से समीक्षा की जाए तथा लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
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